सरकार ने 30 जून तक खुलापन खारिज मामलों को दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए 38 गोपनीय अधिकारियों की सूची तैयार करने का दावा किया जाता है। बिहार में 21 हजार से ज्यादा पात्र हैं।
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