‘ईडी-सीबीआई हटाओ, राज्य बचाओ’ – कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी में गूंजे विरोध के स्वर

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी कर विरोध दर्ज कराया। दोपहर 12 से 2 बजे तक चले इस आंदोलन में विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम कर मालवाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया।

राजधानी रायपुर में व्यापक प्रदर्शन:
रायपुर में कांग्रेस ने अलग-अलग स्थानों पर जिम्मेदारी तय कर विरोध प्रदर्शन किया।

• मैग्नेटो मॉल के पास – शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में मालवाहकों को रोका गया।

• विधानसभा रोड सकरी – नारायण कुर्रे और पप्पू बंजारे ने नेतृत्व किया।

• साकरा दिलबाग ढाबा के पास – सांसद छाया वर्मा और अनीता योगेंद्र शर्मा उपस्थित रहीं।

• आरंग रसनी – पूर्व विधायक शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन।

• तिल्दा चौक – कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

• खरोरा बुडेरा चौक – ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में नाकेबंदी।

अन्य जिलों में भी व्यापक असर:

बिलासपुर:

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक अटल श्रीवास्तव और दिलीप लहरिया के नेतृत्व में पेंड्रीडीह के पास (NH130) पर सड़क अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया गया।

महासमुंद:
चार स्थानों पर नाकेबंदी हुई –

• घोड़ारी (NH53) – पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर

• तुमगांव (NH53) – जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर

• सरायपाली – विधायक चातुरी नंद

• टेमरी (NH353) – विधायक द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में जाम

बालोद:
कुसुमकसा तिराहा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
विधायिका अनीला भेड़िया और संगीता सिन्हा ने इस विरोध को नेतृत्व दिया।

कवर्धा (NH-30):
रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच तंबू लगाकर प्रदर्शन किया।
“ईडी-सीबीआई हटाओ, अडानी भगाओ – राज्य बचाओ” के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, जबकि राहगीरों और वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस की यह प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी महज़ एक विरोध नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह विरोध राजनीतिक जनसमर्थन में तब्दील हो पाएगा?