बांग्लादेश से भारत आए, बनाए फर्जी दस्तावेज, दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने सुपेला क्षेत्र से एक और बांग्लादेशी दंपती को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 8 वर्षों से फर्जी नाम और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भारत में रह रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दंपती एक निगरानीशुदा बदमाश हरेराम के मकान में किराए से रह रहे थे, जिसकी जानकारी भी मकान मालिक ने पुलिस से छिपाई थी।

पहले भी हो चुकी थी गिरफ्तारी, फिर भी बनवाया फर्जी आधार कार्ड

एसएसपी विजय अग्रवाल ने जानकारी दी कि गिरफ्तार दंपती – शाहीदा खातून और मोहम्मद रसेल, बांग्लादेश के जिला जस्सोर के रघुनाथपुर के निवासी हैं। वे 2009 में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर मुंबई पहुँचे, जहाँ इन्होंने पहले फर्जी दस्तावेज बनवाए। 2017 में यह जोड़ा भिलाई आ गया और मजदूरी एवं कैटरिंग का काम करने लगे।

इस दौरान इन दोनों का वीज़ा 2018 और 2020 में समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वे भारत में रह रहे थे। वर्ष 2020 में सुपेला पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने फिर से कूटनीतिक तरीके से भिलाई का फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उसी मकान में रहने लगे।

किरायानामा तक नहीं जमा, मकान मालिक की भूमिका संदिग्ध

पुलिस ने बताया कि यह दंपती सुपेला के अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हरेराम के मकान में रह रहा था। हरेराम ने न तो किरायानामा पुलिस में जमा किया, न ही कभी उनके विदेशी होने की जानकारी दी। इस लापरवाही और संदिग्ध भूमिका के चलते पुलिस अब हरेराम से भी गहन पूछताछ कर रही है।

वीज़ा और पासपोर्ट की वैधता समाप्त, फिर भी रह रहे थे भारत में

पूछताछ में पता चला है कि शाहीदा खातून का वीजा 13 सितंबर 2018 और रसेल का वीजा 12 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद ये लोग गोपनीय रूप से भारत में रह रहे थे और अपने ठिकाने बार-बार बदलते रहे।

न्यायालय में पेश, आगे भी हो सकती हैं गिरफ्तारियां

दुर्ग पुलिस ने दोनों को विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस को शक है कि इनकी तरह और भी कई घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे राज्य में छिपे हुए हैं। आने वाले दिनों में STF इस दिशा में और भी सख्त अभियान चला सकती है।