UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज़, मध्यप्रदेश | जनपद पंचायत शहपुरा में भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला ग्राम पंचायत गणेशपुर का है, जहां मनरेगा योजना के तहत बनाए गए चेकडेम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस संबंध में जनपद सदस्य हरिसिंह आर्मो (क्षेत्र क्रमांक 17) ने मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की।
हरिसिंह आर्मो ने बताया कि ग्राम अम्हाई देवरी के पुरान पाने नाला पर बनाए गए चेकडेम (वर्क आईडी: 1037/WC/22012035173394) की पहली बारिश में ही आधी संरचना बह गई। निर्माण कार्य के दौरान ही ग्रामवासियों और स्वयं हरिसिंह द्वारा इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई थी, जिसमें नींव की गहराई कम, घटिया सीमेंट और पत्थरों के साथ कंक्रीट के उपयोग की बात सामने आई थी। बावजूद इसके, जनपद पंचायत के जिम्मेदारों ने शिकायत को फोर्स क्लोज कर दिया।
इसी तरह ग्राम धनगांव के पटपरिहा नाला में बने चेकडेम (वर्क आईडी: 1037/WC/22012035138616) में रेत के बजाय केशर डस्ट और कम सीमेंट के उपयोग की शिकायत की गई। आर्मो ने बताया कि इस निर्माण में भी घटिया सामग्री का प्रयोग कर कार्य किया गया है, जिसकी जांच की अनुशंसा जनपद की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, लेकिन बिना गुणवत्ता परीक्षण के भुगतान कर MIS में कार्य पूर्ण दर्शा दिया गया।
फर्जी बिलों से निकाली गई सरकारी राशि?
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि मेसर्स राम तिवारी ट्रेडर्स (GST: 23ADCPT3288J228) द्वारा आपूर्ति किए गए बिलों में भूमि पूजन हेतु पत्थर, किराना सामग्री, कपड़ा, गमछा, फूलमाला और बैनर जैसी अनावश्यक सामग्रियों का उल्लेख कर फर्जी रूप से ₹40,700 का भुगतान किया गया है। यह राशि सचिव गेंदलाल झारिया द्वारा उस दिन भुगतान की गई जब सचिव तोषल प्रसाद साहू का चार्ज ग्रहण हो चुका था।
राजनीतिक संरक्षण का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सप्लायर राजेंद्र प्रसाद तिवारी, जो भाजपा के मानिकपुर मंडल के महामंत्री हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन कार्रवाई से बचता रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है और जन चर्चा का विषय बना हुआ है कि ग्राम पंचायत गणेशपुर भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है।
जनपद सदस्य की मांग
जनपद सदस्य हरिसिंह आर्मो ने मांग की है कि इन सभी निर्माण कार्यों और फर्जी भुगतान मामलों की वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व सप्लायर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
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