दुर्ग में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की जिला स्तरीय बैठक संपन्न

UNITED NEWS OF ASIA. रोहिताश  सिंह भुवाल , दुर्ग | कलेक्टर  अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे ने ग्राम स्तर पर चल रहे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान तथा अन्य स्वच्छता गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में बताया गया कि जिले के सभी 381 ग्रामों में घर-घर कचरा संग्रहण कर सेग्रीगेशन शेड में स्वच्छाग्राहियों द्वारा कचरे का पृथक्कीकरण किया जा रहा है। 155 ग्रामों में घरों से तथा 90 ग्रामों में बाजार व दुकानों से स्वच्छता यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। 4 ग्रामों ने बिजनेस मॉडल की स्थिति प्राप्त कर ली है, जबकि 307 ग्रामों का कबाड़ी वालों से अनुबंध हो चुका है। कलेक्टर ने प्रतिमाह बिजनेस मॉडल ग्रामों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

मनरेगा के तहत जिले में 2140 सामुदायिक नाडेप एवं 835 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ क्रियाशील हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 2856 सोकपिट कार्यरत हैं, जबकि 693 नए स्थान चिन्हांकित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 344 रिचार्ज पिट पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से चयनित 25 हैंडपंपों में जल स्तर बढ़ने की पुष्टि हुई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान हेतु कोलिहापुरी एवं गाड़ाडीह ग्राम पंचायतों को संस्थाओं से जोड़ा गया है, जहाँ गत्ता मशीन और प्लास्टिक प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव डीएमएफ मद से स्वीकृति हेतु रखा गया।

फिकल स्लज मैनेजमेंट के तहत जुलाई माह में जनपद पंचायत दुर्ग में 9, धमधा में 16 और पाटन में 11 बार डी-स्लजिंग की गई। जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन न होने के कारण नगर निगम से लिंक किया गया है, जबकि नए वाहन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सामुदायिक शौचालय निर्माण के 433 स्वीकृत कार्यों में से 411 पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 407 उपयोग में हैं। कलेक्टर ने सभी शौचालयों को क्रियाशील बनाए रखने, यूजर चार्ज प्रभावी करने तथा नए निर्माण में दुकान के प्रावधान और उपयुक्त स्थान चयन के निर्देश दिए।

बैठक में स्वच्छता गतिविधियों को टिकाऊ एवं आय-सृजन मॉडल में बदलने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर भी चर्चा हुई।

दुर्ग में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की जिला स्तरीय बैठक संपन्न

दुर्ग, — कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने ग्राम स्तर पर चल रहे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान तथा अन्य स्वच्छता गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में बताया गया कि जिले के सभी 381 ग्रामों में घर-घर कचरा संग्रहण कर सेग्रीगेशन शेड में स्वच्छाग्राहियों द्वारा कचरे का पृथक्कीकरण किया जा रहा है। 155 ग्रामों में घरों से तथा 90 ग्रामों में बाजार व दुकानों से स्वच्छता यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। 4 ग्रामों ने बिजनेस मॉडल की स्थिति प्राप्त कर ली है, जबकि 307 ग्रामों का कबाड़ी वालों से अनुबंध हो चुका है। कलेक्टर ने प्रतिमाह बिजनेस मॉडल ग्रामों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

मनरेगा के तहत जिले में 2140 सामुदायिक नाडेप एवं 835 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ क्रियाशील हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 2856 सोकपिट कार्यरत हैं, जबकि 693 नए स्थान चिन्हांकित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 344 रिचार्ज पिट पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से चयनित 25 हैंडपंपों में जल स्तर बढ़ने की पुष्टि हुई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान हेतु कोलिहापुरी एवं गाड़ाडीह ग्राम पंचायतों को संस्थाओं से जोड़ा गया है, जहाँ गत्ता मशीन और प्लास्टिक प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव डीएमएफ मद से स्वीकृति हेतु रखा गया।

फिकल स्लज मैनेजमेंट के तहत जुलाई माह में जनपद पंचायत दुर्ग में 9, धमधा में 16 और पाटन में 11 बार डी-स्लजिंग की गई। जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन न होने के कारण नगर निगम से लिंक किया गया है, जबकि नए वाहन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

सामुदायिक शौचालय निर्माण के 433 स्वीकृत कार्यों में से 411 पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 407 उपयोग में हैं। कलेक्टर ने सभी शौचालयों को क्रियाशील बनाए रखने, यूजर चार्ज प्रभावी करने तथा नए निर्माण में दुकान के प्रावधान और उपयुक्त स्थान चयन के निर्देश दिए।

बैठक में स्वच्छता गतिविधियों को टिकाऊ एवं आय-सृजन मॉडल में बदलने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर भी चर्चा हुई।