UNITED NEWS OF ASIA. महासमुंद। जिले में मिडिल और हाईस्कूल स्तर के 256 रिक्त पदों पर अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) हेतु आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार को विवादों में घिर गई। जिला पंचायत सभागार में चल रही इस काउंसलिंग का सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले जुटे शिक्षकों ने विरोध किया और जिला पंचायत कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की।
प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने प्रशासन पर काउंसलिंग में पारदर्शिता की कमी और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि काउंसलिंग से पहले रिक्त पदों की सूची जारी कर दावा-आपत्ति का अवसर दिया जाना चाहिए था, ताकि वरिष्ठता व अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का उचित मूल्यांकन हो सके। शिक्षकों ने यह भी मांग की कि शासन 2008 का सेटअप लागू करे और काउंसलिंग को नियमबद्ध एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संचालित करे।
🗣️ “नियमों के विरुद्ध हो रही काउंसलिंग” — शिक्षक
साझा मंच से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि यदि शासन शिक्षकों की वरिष्ठता और स्थानांतरण नीति का पालन नहीं करता, तो वे आंदोलन तेज करेंगे और काउंसलिंग का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।
📌 प्रशासन की सफाई
वहीं, इस विवाद पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में दावा-आपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी शिक्षकों की शंकाओं और मुद्दों पर संवाद के लिए प्रशासन तैयार है।
कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी कि आगामी 2 जून को प्राथमिक शालाओं के 445 रिक्त पदों के लिए सहायक शिक्षक और प्रधानपाठकों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
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