बस्तर सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक, विकास कार्यों की हुई समीक्षा

UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा | जिले के सर्वांगीण विकास और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बस्तर सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा समिति) की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक सभी ने भागीदारी निभाई।

बैठक में राज्य महिला आयोग सदस्य दीपिका सोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंगम्मा सोयम, नगर पालिका अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, CEO जिला पंचायत नम्रता जैन, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद ने दिए स्पष्ट निर्देश – “योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे”

सांसद कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना भेदभाव पहुंचे, इसके लिए विभागों में आपसी समन्वय और गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा पर बल देते हुए अपूर्ण आवासों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मनरेगा और श्रमिकों के लिए पंजीयन को प्राथमिकता

बैठक में मनरेगा जॉब कार्डधारियों का श्रम विभाग में पंजीयन अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया, ताकि श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।

स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन पर फोकस

सांसद कश्यप ने शौचालय निर्माण, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट ली और विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष चर्चा

आयुष्मान भारत योजना, दवा उपलब्धता, जलजनित रोगों से बचाव, तथा कृषि बीमा, बीज वितरण, और खाद की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कृषि विभाग को समय पर किसानों तक सहायता पहुँचाने को कहा।

शिक्षा, राशन और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा

शाला प्रवेशोत्सव, बच्चों की सुविधा, राशन दुकानों में पर्याप्त सामग्री, और बिजली आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था पर भी सांसद ने चिंता जताई और विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

अन्य प्रमुख मुद्दों की समीक्षा

• पोलावरम बांध परियोजना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल भू-अभिलेख कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास योजनाएं

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की स्थिति

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति