प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना से सशक्त होता कृषि क्षेत्र: सुकमा में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषक पंजीयन की पहल शुरू

UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा | प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र को डिजिटली सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषक पंजीयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है, जिससे न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा, बल्कि कृषि डाटा का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित होगा।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण: खरीफ सीजन 25-26 के लिए तैयारी

एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक पूरे जिले के प्रत्येक ग्राम में खरीफ सीजन में बोई गई फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इस कार्य के लिए पटवारियों के माध्यम से तहसीलदार द्वारा 15 जुलाई तक सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जाना है।

 हर सर्वेक्षणकर्ता को मोबाइल एप के माध्यम से खसरा स्तर पर फसल विवरण अपलोड करना होगा।
 सर्वेक्षण का सत्यापन स्वीकृत होने पर उन्हें प्रति खसरा ₹10 का मानदेय आधार-लिंक्ड बैंक खाते में मिलेगा।

कृषक पंजीयन: निःशुल्क सेवा, CS‍C केंद्रों से होगा लाभ

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देशभर में कृषकों का व्यापक और एकीकृत पंजीयन किया जा रहा है। इसके तहत:

• सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) को अधिकृत किया गया है।

• यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है, किसी भी किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

• केवाईसी (KYC) प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा सीएससी को ₹15 प्रति कृषक का भुगतान किया जाएगा।

निरीक्षण में जुटे अधिकारी

एग्रीस्टेक योजना की जमीनी हकीकत जानने हेतु एसडीएम छिंदगढ़ विजय प्रताप खेस ने ग्राम पंचायत धोबनपाल में चल रहे किसान पंजीयन कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को योजना की जानकारी दी और डिजिटल पद्धति के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही।

एग्रीस्टेक परियोजना के प्रमुख बिंदु

1. ग्राम का जियो-रिफ्रेंसिंग सर्वेक्षण नक्शा

2. राजस्व अभिलेख की डिजिटलीकरण

3. डिजिटल फसल सर्वेक्षण

4. कृषि भूमि पहचान पत्र और किसान पहचान पत्र का निर्माण

यह योजना सटीक और पारदर्शी डाटा के साथ कृषि आधारित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगी। इसके माध्यम से कृषकों तक योजनाओं का सीधा लाभ, प्राकृतिक आपदाओं के क्षतिपूर्ति भुगतान, फसल बीमा, सब्सिडी, और मदद योजनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकेंगी।

किसानों से अपील
सभी किसान भाई निकटतम CSC केंद्र में जाकर निःशुल्क पंजीयन कराएं और आने वाले डिजिटल फसल सर्वेक्षण में सक्रिय सहयोग करें। इससे भविष्य में मिलने वाले सरकारी लाभ और अनुदानों का रास्ता और अधिक सरल व पारदर्शी बनेगा।