बजट चर्चा अभियान के तहत यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसाद ने कहा कि जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती है जिसे राज्य सरकार ने ग्रेविटास से लिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है जिससे लोगों को राहत मिली है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती है और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार वहां गति से काम कर रही है। बजट चर्चा अभियान के तहत यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसाद ने कहा कि जोशीमठ भूधंसाव एक चुनौती है जिसे राज्य सरकार ने ग्रेविटास से लिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है जिससे लोगों को राहत मिली है।
हाल में पेश केंद्रीय बजट को सर्वाधिकार और सर्वस्पर्शी सांसद सांसद ने कहा कि इसमें देश के हित, किसान, युवा और मातृशक्ति का उत्थान का खाका है और यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। उन्होंने कहा, बजट के मुख्य रूप से तीन सार हैं- इनमें से पहले दो-सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी हैं, जिनके मूल में देश के किसान और गरीब का कल्याण है और तीसरे में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। यूक्रेन-रूस युद्ध का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जहां से पूरी दुनिया प्रभावित है वहीं भारत के विकास की आवाजों को तेजी से छू रहा है।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का विकास दर 6.8 होने वाला है इससे पता चलता है कि भारत विश्व की फ्लैशिंग रिपोर्टिंग है। उनका कहना है कि बजट में श्रीअन्न योजना, कृषि, पर्यटन, बुनियादी पहलुओं के लिए तय किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रसाद ने कहा कि स्टार्ट अप आंदोलन को कृषि में लाया जाएगा जिसका लाभ प्रदेश के प्रतिभासंपन्न नौजवान भी उठाएंगे।
इसी तरह, सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन और अन्य योजनाओं के लिए 63 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था का लाभ भी प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को मिलेट को पहलवा देने का लाभ भी मिलेगा, जहां अधिकांश छोटे किसानों की अर्थिकी मंडुवा, झंगोरा, रामदाना जैसे कई किसानों के उत्पादन पर टिकी है। प्रसाद ने कहा कि अकेले उत्तराखंड को रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए करीब 5000 करोड़ रुपये मिले हैं।
देश को सरकारी दावेदारों के एवज में ग्रीन बोनस नहीं दिए जाने के एक सवाल पर प्रसाद ने कहा कि इस बजट में उपलब्ध 35 हजार करोड़ रुपये की फाइलिंग उर्जा को विकसित करने की योजना है और इसका लाभ हिमालयी राज्यों को भी होगा। बाद में एक थिंक कॉन्फ्रेंस को संदेश देते हुए प्रसाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार करदाताओं के पैसे की एक-एक पाई ईमानदारी से देश के विकास में लग रही है।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।