हड़ताल से पंचायतों में ठहर गए विकास कार्य, सचिवों को तुरंत लौटने के आदेश

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाया है। पंचायत संचालनालय के संचालक ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने के आदेश जारी करें।

अगर ग्राम पंचायत सचिव निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के साथ, शासन ने पंचायत सचिवों से जल्द से जल्द कार्य पर लौटने की अपील की है, ताकि ग्राम पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को गति मिल सके।

हड़ताल से प्रभावित हो रही अनिवार्य सेवाएं

गौरतलब है कि 17 मार्च 2025 से प्रदेशभर के ग्राम पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के कारण पंचायतों में अनिवार्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है।

सचिवों की अनुपस्थिति में पंचायत निधि के आहरण के निर्देश

हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों के संचालन में उत्पन्न अव्यवस्था को देखते हुए, पंचायत संचालनालय ने CEO को सचिवों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पंचायत निधि के आहरण से संबंधित आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

देखें पत्र की कॉपी:

क्या होगी अगली कार्रवाई?

शासन ने यह साफ कर दिया है कि यदि पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि पंचायत सचिव इस अल्टीमेटम के बाद क्या निर्णय लेते हैं और क्या प्रदेश में पंचायतों की स्थिति सामान्य हो पाती है या नहीं।