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एबीपी छत्तीसगढ़ सर्वे लाइव: छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य की कांग्रेस के अलावा बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ में सभा का दावा चुनावी बिगुल फुंका गया था, जहां भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता को साधने का कोई भी मौका नहीं लेना चाहते हैं। पिछले छह मार्च को छत्तीसगढ़ में पेश किए गए बजट के दौरान राज्य सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गईं जिनमें जनता की हर मांग को ध्यान रखने का दावा किया गया।

वहीं दूसरे राज्य में ईडी को लेकर राज्य की बघेल सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर कई मौकों पर निशाना साधा है। इस बीच राज्य में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है।

राज्य में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई है, जिसमें हर महीने देय खातों पर हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में ईडी के बारे में लेकर भूपेश बघेल कई बार सेंटर की भाजपा सरकार पर फोकस चक्के हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार का एक लाख 21 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट में कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा और पंचायती ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किया गया बजट मुख्य राशि से कृषि और ग्रामीण उद्योग पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने वाला रहा। जिसमें सभी संक्षिप्त को ध्यान में रखा गया है। इस बजट में जिले को कई नए सौगातें मिले हैं। जिसमें भाग मुख्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 100-100 सीटर बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, नई मानसिक चिकित्सालय और ई-चिकित्सालय की स्थापना, किसान सुविधा केंद्र की स्थापना और घोषणा में एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण शामिल है।

बेलीबाड़ी कार्यकर्ता और सहाय आंखों में खुशी

इसके साथ ही स्वामी स्वामीानंद अंग्रेजी माध्यम से कोलाज के लिए नियोजन और भवन निर्माण और महारानीपुर, राजापुर और मंगारी में पशु धड़ल्ले से चलेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारापुर के 100 व्यूइंग हॉस्पिटल में चक्कर। बजट में दस्तावेजी दस्तावेज और सहाय की पहेलियों के मानदेय में खाते की वजह है।

26 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा

वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाए गए बजट में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार किसानी क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है। इससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

गन्ना जलन के लिए इतने करोड़ का प्रावधान

बजट में छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला राजनांदगांव के ग्राम आलेवारा और सरगुजा जिले के ग्राम केवरा में किसानों की सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहां किसानों को आवश्यक सुविधाएं और परामर्श प्रदान किया जाएगा।