
UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज नई दिल्ली | छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को आज नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान 375.71 करोड़ रुपये की राशि का स्वीकृति पत्र सौंपा। यह राशि प्रधानमंत्री जनजातीय समावेशन योजना (PM JANMAN) बैच-II (2025-26) के अंतर्गत राज्य में 100 नए पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है।
शिवराज सिंह ने बताया कि इन पुलों की कुल लंबाई 6,569.56 मीटर होगी और इनका उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को बुनियादी ढांचा मुहैया कराना है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इन सड़कों और पुलों से उन आदिवासी अंचलों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएगा जो अब तक विकास की मुख्यधारा से कटे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की दिशा में एक ठोस कदम है।”
अब तक छत्तीसगढ़ को मिली कुल स्वीकृति:
🔸 715 सड़कें – 2,449.108 किमी
🔸 100 पुल – कुल अनुमानित लागत ₹375.71 करोड़
शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार इन निर्माण कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड में पूरा करेगी और उच्च गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करेगी।
बैठक में अन्य विषयों पर भी हुई चर्चा:
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में चावल भंडारण, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए घरों की स्वीकृति जैसे मुद्दों पर भी गहन बातचीत हुई। केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने इन विषयों पर भविष्य की रणनीतियों पर भी मंथन किया।
यह स्वीकृति ना केवल छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे को मजबूती देगी, बल्कि बस्तर, सरगुजा और अन्य आदिवासी अंचलों में रहने वाले लाखों लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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