
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव 2025 के लिए घोषित तिथि 30 सितंबर को लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ताओं में असंतोष व्याप्त है। यह तिथि दुर्गा अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व के दिन निर्धारित की गई है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने चुनाव तिथि में बदलाव की मांग की है। इसी क्रम में सोमवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अधिवक्ता भरत लोनिया ने किया। ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि चुनाव की तिथि को या तो उससे पहले या फिर बाद की किसी उपयुक्त तिथि पर पुनर्निर्धारित किया जाए ताकि अधिवक्ता अपने धार्मिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मतदान में भी पूरी भागीदारी कर सकें।
महिला अधिवक्ताओं को होगी परेशानी, मतदान प्रतिशत भी प्रभावित होने की आशंका
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुर्गा अष्टमी के दिन चुनाव कराने से विशेषकर महिला अधिवक्ताओं तथा परिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाने वाले अधिवक्ताओं को भारी असुविधा होगी। इससे मतदान प्रतिशत में गिरावट की भी आशंका जताई गई है।
न्यायपालिका को आभार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई ऊर्जा
अधिवक्ताओं ने इस दौरान राज्य में लगभग दस वर्षों के बाद अधिवक्ता परिषद चुनाव आयोजित कराने के लिए न्यायपालिका का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पुनर्स्थापना है, जो मुख्य न्यायाधीश व न्यायिक नेतृत्व के प्रयासों से संभव हो पाया है।
सभी अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील
भरत लोनिया ने प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं और अधिवक्ता संगठनों से अपील की है कि वे इस मांग का समर्थन करें और हस्ताक्षरित ज्ञापन निर्वाचन समिति को शीघ्र सौंपें, ताकि मांग को और मजबूती मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में रहे प्रमुख अधिवक्ता शामिल
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में भरत लोनिया के साथ विनोद श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत पांडे, संजय क्षत्रीय, टी.एन. दुबे, राकेश कश्यप, अभिषेक केशरवानी, नितिन त्रिवेदी, जोतिंद्र उपाध्याय, श्रीम केशरवानी, वीणा शुक्ला, मोनू रजक, पूजा लोनिया, श्रुतिजा शाहिद सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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