दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का एक दिवसीय धरना, शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

UNITED NEWS OF ASIA. रोहिताश सिंह भुवाल, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आज एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना दिया और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।

जिलाध्यक्ष गीता बाग के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे वर्ष 1975 से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं और 16 प्रमुख योजनाओं से लेकर कई अतिरिक्त विभागीय कार्य भी बिना पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण के निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र ₹10,000 (कार्यकर्ता) और ₹5,000 (सहायिका) मानदेय दिया जाता है, जो जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त है।

उन्होंने बताया कि पहले कार्य अवधि 4 घंटे थी, जिसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है, कई बार 8-10 घंटे भी काम करना पड़ता है। श्रम कानूनों के तहत तय कलेक्टर दर या वर्ग निर्धारण भी नहीं किया जाता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अन्य राज्यों, जैसे पांडिचेरी में, उन्हें तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा और वेतन दिया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में स्थिति सबसे दयनीय है।

प्रमुख मांगें:

• शासकीय कर्मचारी का दर्जा

• मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि

• पर्यवेक्षक भर्ती में 50% पदोन्नति, उम्र सीमा हटाना

• सेवा समाप्ति पर ₹10 लाख की आर्थिक सहायता

• गंभीर बीमारी पर मेडिकल अवकाश के साथ मानदेय

• विभागीय ऋण सुविधा

• ईंधन, सिलेंडर और चूल्हा की उपलब्धता

• आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या घटने पर ठोस कदम

• सुपोषण चौपाल व मातृत्व वंदना राशि का समय पर भुगतान

पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़ी समस्याएं:
बार-बार वर्जन बदलना, 5G मोबाइल व नेट खर्च का अभाव, प्रशिक्षण की कमी, आधार अपलोड न होना, OTP न मिलने पर हितग्राहियों की नाराजगी, फेस कैप्चर त्रुटियां, और पोषण आहार वितरण में अनाकानी जैसी दिक्कतें प्रमुख हैं।

कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 1 सितंबर 2025 को प्रदेश स्तर पर लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एक दिवसीय धरना देंगे।