दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत छात्रों को 10 निश्चित तथ्य देने के निर्देश संबंधी याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जवाब मांगा है।
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