दिल्ली एमसीडी बजट समाचार: दिल्ली सरकार के बाद अब दिल्ली नगर निगम के बजट संकट का समाधान भी हो गया है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को सदन की बजट बैठक बुलाने की इजाज़त दे दी है। प्रदेश सरकार से इलिजेंट मिलने के बाद एमसीडी ने 28 मार्च को बजट बैठक बुलाने का फैसला किया है। अब उसी दिन नियमानुसार एमसीडी का बजट पेश किया जाएगा। ताकि निगम के सामने 31 मार्च के बाद बजट नुकसान न हो।
मौजूदा दिल्ली नगर निगम में बजट पेश होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बजट पर चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए है कि एमसीडी हाउस के पास मौजूदा कार्य टैक्स समझौता बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बजट सहायता में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा, शेड्यूल अफ पोस्ट टाईज क्रिएट या खत्म करने की घोषणा भी की जा सकती है। स्टैंडिंग कमेटी के गठन होने तक डोम के पास बजट को यही अधिकार हैं।
एमसीडी ने दिल्ली सरकार से अनुमति दी थी
दिल्ली सरकार से बजट बैठक आयोजित करने की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली नगर निगम ने बैठक का प्लान भी जारी किया है। नवगठित एमसीडी की बैठक होगी। बैठक के पहले मिनटों की आफ फिक्स को बंधक बनाना और बजट 2022-23 स्योरैक्यूट एक्सपोजर दिल्ली नगर निगम के लॉर्ड्स और 2023-24 के बजट रजिस्टर को पहली मीटिंग ही पूरी नहीं हुई है। ऐसा न होने के पीछे मुख्य वजह स्टैंडिंग कमेटी अभी तक न होना है। बता दें कि सदन के पास बजट अभी सहायता में बदलाव से लेकर प्रावधानों में रचना या समाप्ति का अधिकार है।
28 को पेश होगा विशेष बजट
दरअसल, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों के चुनाव का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मसले पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई हो रही है। बता दें कि एमसीडी ने दिल्ली सरकार से विशेष बजट सदनों में पेश करने की अनुमति दी थी। 28 मार्च, 2023 को शाहरुख सरकार की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद अरुणा आसफ अली सभागार में आयोजित होंगे।
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