दिल्ली LG VS CM केजरीवाल: झूठा दावा, नियम-कानून पर आर-पार, चार्जर के ‘झूठ’ पर दिल्ली में सियासत तेज

दिल्ली का बॉस कौन है? अधिकारों की लड़ाई के दिनों में गहरीती जा रही है। अरविंद केजरीवाल सभी लोगों पर अब एलजी ऑफिस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। जिलाध्यक्ष ने सभी वर्णों का सिर्फ खंडन नहीं किया है, बल्कि यहां तक ​​कहा गया है कि उन्होंने अपनी राजनीति के अनुरूप बयान जारी किए हैं। एलजी हाउस की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से मिलने के बाद सभी याचिकाएं दायर कीं। तोड़-मरोडकर पेश किए गए हैं। किसी करीबी को फिट करने के लिए ऐसा कहा जाता है।

दिल्ली के अरविंद अरविंद ने उपराज्यपाल से मिलने के बाद कहा कि वीके सक्सेना के कई ऑर्डर 2018 के दस्तावेज के आलोक में अवैध हैं। यहां तक ​​कि उन्होंने उनसे शासन के मामलों से राजनीति को अलग रखने को कहा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अहमदाबाद ने कहा कि वह सक्सेना के साथ अपनी बैठक में संविधान, जीएनसीटीडी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की रसीद अपने साथ ले गए थे। दिल्ली एलजी सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोगों को असुविधा हो रही है। मेरा मामला सुलझाना था, इसलिए मैंने संविधान, मोटर वाहन अधिनियम, स्कूल शिक्षा अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए फ्रीज ले लीं।

एलजी के पास इंडिपेंडेंट ऑर्डर पास करने की आजादी नहीं है। एलजी कहें ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है जिसे मैं नहीं चुनता। मैं दिनचर्या हूँ, किसी भी ऑफिस को कोई भी नंबर दे सकता हूँ। मैंने कहा: क्या राष्ट्रपति भी मोदी जी के काम से नाख़ुश हो सकते हैं? कबीर ने कहा कि एलजी ने भी लिखा है, वहां भी एलजी को तारीख हुई सरकार की मदद और सलाह पर काम होता है। मैंने उन्हें 2019, 1998 ओपी पाहवा जजमेंट दिखाया। कहो ये उनकी राय होगी, मैं उपयोगिता हूं। मैंने उनसे कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, आप तारीख हुई सरकार के काम को रोकिए। एलजी साहब ने फ़िनलैंड की शिक्षक प्रशिक्षण की फ़ाइल को दो बार रोका। ये कह कर इसकी लागत लाभ का विश्लेषण क्या होगा? एक फौजी ₹50000 में अपनी जान की लागत का विश्लेषण करने लगा तो ना मैं बचूंगा ना एलजी बचूंगा। क्या कभी एलजी के दफ़्तर की समीक्षा का विश्लेषण किया गया है?