दिल्ली सरकार ने एलजी वीके सक्सेना को फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइल लौटाते हुए घेरा, मिनी डिक्टेटर ने कहा

दिल्ली समाचार: दिल्ली (दिल्ली) सरकार ने शनिवार को दावा किया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना (विनय कुमार सक्सेना) ने फ़िनलैंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम (फ़िनलैंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम) की फ़ाइल लौटा दी है जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज़ों का ‘अनजाना उल्लंघन’ है। पार्टी ने उन्हें ‘मिनी डिक्टेटर’ (छोटा तानाशाह) बताया है।

वहीं अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड आवेदन के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कुछ झुकाव के साथ पुरातनपंथी प्राधिकरण दिया है।

उपराज्यपाल ने क्या कहा

सक्सेना ने मंजूरी देते हुए कहा कि यह गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वह कार्यकारी जजमेंट के हित में प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे हैं, वह इस मुद्दे को अराजक व्यावधान में घसीटना नहीं चाहते हैं। सक्सेना ने अपने हस्ताक्षरकर्ता में यह भी उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित किए गए नए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में दर्ज किया गया अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया था।

एलजी पर फोकस साधते हुए, दिल्ली सरकार ने एक आरोप लगाया कि उन्होंने चार महीने तक प्रस्ताव को रोकने के बाद इसे वापस कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि यह कार्य हो जाए क्योंकि प्रशिक्षण दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए एलजी की विशिष्टता पर सवाल किए गए कहा कि यह एक विशेषज्ञ निकाय एससीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था।

दिल्ली सरकार की बोली- ‘एलजी मिनी डिक्टेटर की तरह कर रहे काम’

बयानों में कहा गया है, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी ‘मिनी डिक्टेटर’ की तरह काम कर रहे हैं। किसी भी घटना को खारिज करने के बाद उन्हें इस मामले में उच्च नैतिक आधार वाले बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। बयानों के अनुसार, “एलजी दिल्ली के विकास के रास्ते में अवरुद्ध हो गए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह की सरकार के सभी अच्छे काम करना है।”

बयानों में कहा गया है कि एलजी की ओर से संशोधनों के साथ फाइल लौटा दी गई है, ‘संविधान और सुप्रीम कोर्ट के चार्ट का घोर उल्लंघन है।” सरकार ने कहा कि एलजी ने अपने आश्रित प्रस्ताव में आगे के प्रशिक्षण के लिए जाने वाले शिक्षकों की संख्या में संशोधन करने को कहा है। सरकार के मुताबिक, एलजी ने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कम की जाए और प्रशिक्षण पर भेजे जा रहे शिक्षकों के लिए शेष शिक्षकों को इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्टर बनाया जाए।

प्रस्ताव पर निर्णय लिया था

दिन में राजनिवास के अधिकारी ने कहा था कि अतीत में संचालित नए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन और विश्लेषण का विवरण प्रदान करने में आम आदमी पार्टी की सरकार की अनिच्छा की वजह से प्रस्ताव पर फैसला तय किया गया था।

दिल्ली का आज का मौसम: मौसम का मिजाज बदलने पर भी गर्मी से राहत नहीं मिलती, तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक