दिल्ली सरकार (दिल्ली सरकार) द्वारा राजधानी की जनता को दी जा रही मुफ़्त बिजली (मुफ्त बिजली) को लेकर फाइलें एक बार फिर से संपर्क जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण प्राधिकरण को छह साल में मिली सब्सिडी का विशेष ‘ऑडिट’ होगा। दिल्ली सरकार ने बिजली समझौते डीईआरसी को वर्ष 2016 से 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में वितरण प्राधिकरण का विशेष लेखा परीक्षण करने का निर्देश जारी किया है।
दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (बिजली) विश्वसनीयता की दिशा से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि पावर एक्ट, 2003 के सेक्शन 108 के तहत शक्तियां प्राप्त करने का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत निर्णय आयोग (डीईआरसी) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) के पैनल में लेखा-परीक्षकों को शामिल करने के लिए विशेष रूप से ‘ऑडिट’ करने का निर्देश दिया जाता है।
दिल्ली सरकार का मानना है कि विशेष रूप से अनपेक्षितता से अनभिज्ञता हो जाएगी कि क्या कोई अलंकारिकता हो रही है। इससे दिल्ली में बिजली सब्सिडी के वितरण को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। ऑर्डर के अनुसार, प्राधिकरण को जारी की गई बिजली सब्सिडी (पॉवर ऑडिट) को लेकर विशेष लेखा परीक्षण में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा। इसके अनुसार, अकाउंट ट्रायल यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी और कुशल तरीके से लक्षित तक पहुंचे।
इस आदेश पर दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी (दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी) के अनुसार दिल्ली में बिजली छत की यह कवायद शर्मा अरविंद केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल) के निर्देशों के बाद की जा रही है। इसके लिए एक फ़ाइल 27 मार्च को उप-राज्यपाल कार्यालय में भेजी गई थी। मंगल को वहां से स्पॉट किया गया है। जिसके बाद में रिपोर्टर सरकार ने धमकी के लिए सूचना जारी कर दी।
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