UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मैनपाट में संपन्न भाजपा के सांसद-विधायक प्रशिक्षण वर्ग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि “भाजपा का प्रशिक्षण सत्र असल में एक मस्ती की पाठशाला बन गया था। पूरी सरकार ने तीन दिन मैनपाट की हसीन वादियों में सरकारी खर्चे पर पिकनिक मनाई और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया।”
खेती-बाड़ी बेहाल, सरकार मस्त
बैज ने आरोप लगाया कि जब
▪️ राज्य के किसान खाद और खातू के लिए परेशान हैं,
▪️ धान खुले में बारिश में भीगकर खराब हो रहा है,
▪️ शहरों में बस्तियां पानी में डूबी हैं,
तब भाजपा की सरकार, “विकास” और “सुशासन” के नाम पर मस्ती कर रही थी।
उन्होंने कहा –
“सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। मानसून के बीच खेतों के लिए खाद तक उपलब्ध नहीं है। जानबूझकर संकट पैदा किया जा रहा है ताकि धान उत्पादन घटे और सरकार को कम खरीद करनी पड़े।”
30 लाख मीट्रिक टन धान बारिश में भीगा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि
“राज्य के संग्रहण केंद्रों में अब तक पिछले वर्ष का 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खुला पड़ा है, जो अब भारी बारिश में सड़ रहा है। यह राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है।”
शिक्षा अव्यवस्था पर भी उठाए सवाल
🔸 “शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और एक माह बीत जाने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं।”
🔸 “युक्तियुक्तकरण के नाम पर एक-एक शिक्षक को पांच-पांच कक्षाओं का बोझ दिया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।”
बारिश से तबाही, सरकार लापता
🔸 बैज ने कहा कि राज्य में हो रही भारी बारिश ने शहरों की निचली बस्तियों को डुबा दिया है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं।
🔸 “जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, पूरी सरकार मैनपाट में जश्न मना रही थी।”
कांग्रेस की ओर से सरकार से तत्काल राहत कार्य शुरू करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बस्तियों से जल निकासी की व्यवस्था करने की माँग की गई।
भ्रष्टाचार पर भाजपा नेताओं को नसीहत देनी पड़ी – बैज
🔸 बैज ने दावा किया कि भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्य सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करनी पड़ी।
🔸 “डेढ़ साल की नाकामी और घोटालों का इतना बोझ है कि भाजपा नेताओं को खुद अपनी सरकार को समझाना पड़ा।”
कुल मिलाकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर “जनविमुखता, संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही” का आरोप लगाते हुए कहा कि मैनपाट की यह बैठक असल में जनसेवा नहीं, “सरकारी पिकनिक” थी।
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