
UNITED NEWS OF ASIA असीम पाल, बचेली/दंतेवाड़ा | एनएमडीसी बचेली परियोजना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि सीडीओ सिक्योरिटी एजेंसी और परियोजना में पदस्थ वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सुरक्षा गार्डों की तैनाती में भारी गड़बड़ी की जा रही है। टेंडर शर्तों के अनुसार जहां तीनों पालियों में 133 गार्डों की तैनाती होनी चाहिए, वहां मात्र 70-75 गार्डों से काम चलाया जा रहा है। बाकी गार्डों के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का वेतन उठाया जा रहा है।
अधिकारियों की सांठगांठ, सुरक्षा पर संकट
सूत्रों के अनुसार यह घोटाला वर्षों से चल रहा है और इसमें एनएमडीसी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जहां 4 गार्डों की आवश्यकता होती है, वहां महज 2 गार्डों से काम लिया जा रहा है। इसके चलते टाउनशिप क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और आए दिन स्क्रैप चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं।
सुरक्षा में लापरवाही, टाउनशिप की शांति पर खतरा
बचेली की लौहनगरी, जो देश की प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की परियोजना है, उसकी टाउनशिप की सुरक्षा सीडीओ सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी गई है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर भारी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जो न केवल कर्मचारियों बल्कि नगरवासियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
सीआईएसएफ की निष्ठा, लेकिन एजेंसी की अनदेखी
खनन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ निभा रही है और वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। लेकिन टाउनशिप, अस्पताल, वर्कशॉप, विश्राम गृह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए तैनात सीडीओ एजेंसी सवालों के घेरे में है।
प्रशासनिक उदासीनता, नई टेंडर प्रक्रिया भी लंबित
एजेंसी की कार्यकाल अवधि समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा न ही नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई और न ही पुरानी एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इससे भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल रहा है।
प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं: जवाब से बचते दिखे जिम्मेदार अधिकारी
रंजीत (मैनेजर, CDO सिक्योरिटी एजेंसी, बचेली):
“गार्डों की जानकारी साझा नहीं करते, सूची चाहिए तो राकेश रंजन जी से संपर्क करें।”राकेश रंजन (ए.जी.एम., एनएमडीसी बचेली):
“मुझे समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं, मैं अपने जूनियर अमरदीप से सूची देने को कहूंगा।”अमरदीप सरोवर (ए.एम., एनएमडीसी बचेली):
“मेरे उच्च अधिकारी का लिखित आदेश मिलने पर ही गार्डों की सूची साझा कर सकूंगा।”
जनता और कर्मचारियों की मांग: हो उच्चस्तरीय जांच
एनएमडीसी कर्मचारी संगठन एवं स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गार्डों की वास्तविक संख्या, वेतन भुगतान और तैनाती स्थानों की पारदर्शी जांच आवश्यक है।
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