
समलैंगिक निर्णय को मान्यता देने की मांग याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की संवैधानिक निर्णय से अलग कर दिया है। इस मामले पर संवैधानिक बेंच में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी।



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