UNITED NEWS OF ASIA. असीम पाल, दंतेवाड़ा । प्रदेश में बिजली दरों में चौथी बार की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को बचेली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम के निर्देश पर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ मोर्चा
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य सरकार ने एक बार फिर आम जनता, किसानों और व्यापारियों पर बिजली दरें बढ़ाकर आर्थिक बोझ लादने का काम किया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट
कृषि विद्युत दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस वृद्धि से जनता की जेब पर चौथी बार डाका डाला गया है और यह पूरी तरह जनविरोधी कदम है।
राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की और बिजली कार्यालय से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे।
यहां कांग्रेसजनों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए आग्रह किया कि बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं और किसानों को राहत मिल सके।
ये रहे मौजूद
इस विरोध प्रदर्शन में जिला कांग्रेस महामंत्री सलीम रज़ा उस्मानी, जी.एस. कुमार, उस्मान खान, कुमार स्वामी झाड़ी, अविनाश सरकार, संजीव साव, देवेंद्र नायक, अरुण मरावी, प्रताप मन्ना, अजय उइके, आनंद सिंह, बाला डाकुआ, किरण जायसवाल, रीना डाकुआ, सुशीला नियाल, सुनील गाईन, विजय भोगामी, ब्रह्म सोनानी, मंजू सरकार, रीना दुर्गा, किरण मेटा, जयन्ती खुर्रा, अनिता, तुलसी, बसंती, लक्ष्मण यादव, पर्यन्त बघेल, साहिल खान, सुमित, विजय सागर, हर्ष कुमार, पूनम, शान्ति, गीता, सिंधु, धीरेन्द्र, अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कांग्रेस की चेतावनी
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेताया कि यदि जल्द ही सरकार बिजली दरों की बढ़ोतरी वापस नहीं लेती है, तो प्रदेशभर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी नई बिजली टैरिफ नीति के तहत दरें बढ़ाई गई हैं। सरकार का दावा है कि गरीब और किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष इसे जनविरोधी और महंगाई को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहा है।
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