व्यापम परीक्षाओं में अव्यवस्था पर कांग्रेस का हमला: “नकल रोकने में नाकाम, परीक्षार्थियों को बनाया निशाना”

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | छत्तीसगढ़ में व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कांग्रेस ने व्यापम पर परीक्षार्थियों के अधिकारों का हनन, तानाशाही नियम, और असफल परीक्षा प्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने व्यापम और सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि—

“व्यापम नकल रोकने में नाकाम रही है, लेकिन अपने ही तंत्र की विफलताओं का खामियाज़ा ईमानदार परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ा।”

‘सिस्टम फेल है, युवा भुगत रहे’ – कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर

कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सैकड़ों अभ्यर्थी व्यापम की मनमानी नियमों और असुविधाजनक व्यवस्था के कारण परीक्षा से वंचित रह गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापम का रवैया परीक्षार्थियों के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक रहा।

“लड़कियों के फूलबांह के कपड़े, साड़ी, बेल्ट, जूता, सोने की बाली, डार्क कपड़े – अब व्यापम को इन सबसे परेशानी है। कल को कहेंगे बिना कपड़ों में परीक्षा दो?”

ठाकुर ने यह भी कहा कि यदि किसी नियमावली का निर्माण किया गया था, तो उसे समय रहते पारदर्शी तरीके से प्रचारित नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के बाद भ्रम और अपमान का शिकार हुए।

‘सरकारी नौकरियों से वंचित करने की साजिश?’

धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के प्रति गंभीर नहीं है।

“सरकार परीक्षा तो आयोजित करती है, लेकिन इन्हें विवादास्पद बनाकर प्रक्रिया को बाधित कर देती है, ताकि कोई चयन न हो सके।”

उन्होंने कहा कि व्यापम एक विश्वसनीय परीक्षा संस्था के रूप में अपनी साख गंवा चुकी है। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में भी हाईटेक नकल की खबरें आई थीं, अब आबकारी परीक्षा भी इसी कड़ी में जुड़ गई है।

‘व्यवस्था सुधारें, युवाओं को न कुचलें’

कांग्रेस ने मांग की है कि व्यापम को अपनी परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा तंत्र में सुधार करना चाहिए, न कि परीक्षार्थियों पर नियमों के नाम पर दमनात्मक रवैया अपनाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में व्यापम की भूमिका को लेकर सवाल एक बार फिर गंभीर हो गए हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप युवाओं में भविष्य को लेकर असमंजस और आक्रोश को दर्शाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी, या ये मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित रह जाएगा?