सीएम शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में घर में शराब पीने-पिलाने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली घटना के दौरान 500 बैंकों में परमिट जारी करने के नियमों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को राज्य सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी स्टेट में हर घर बार बनाना चाहता है। हालांकि, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यह नियम नया नहीं है और राज्य में कांग्रेस नीत सरकार के दौरान भी यही नियम था।
कांग्रेस प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने बुधवार को आरोप लगाया, “राज्य सरकार ने घरों पर 500 रुपये का शुल्क लगाया, ग्रामीणों के दौरान शराब पीने का परमिट जारी कर युवाओं को शराब पीने के लिए बढ़ावा दे रही है और उन्हें नौकरी दे रही है।” नौकरी में नौकरी करने वाले युवाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्हें बर्बाद कर रहा है।”
‘शिवराज की पियो और पड़ी रहती हैं योजना’
जुतेब है कि सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, “शिवराज की पियो और पड़ी हुई नौकरी- शिवराज सिंह चौहान की ‘पियो और पड़ी नई योजना’ को अब ‘हर घर दारू, घर दारू’ योजना के साथ मिल गया है। अब आप केवल 500 रुपये में घर को बार बनाने का लायसेंस ले सकते हैं। शिवराज जी, घर-बार बचा नहीं, अब घर को बार और बनवादो।”
कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में पूछे जाने पर, गृह मंत्री मिश्रा ने मंगलवार को दाखिल होने से कहा था, “मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सरकार में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कांग्रेस के जामाने में बनी पुरानी नीति के तहत ही प्रदेश में शराब बिक रही है।”
सबसे ज्यादा चार शिकायत रखने का नियम
वहीं, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दशकों पहले शराब नीति बनने के बाद से घर पर शराब की अधिकतम चार भरी हुई धारणा का नियम है। अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह यह नियम भी शुरू से ही लागू था कि अगर किसी को घर पर जन्मदिन, शादी, गेट-टुगेदर आदि समारोह के लिए चार शराब की लहर से अधिक की आवश्यकता होती है, तो उस पर आबकारी विभाग का शुल्क लगता है देकर परमिट लेना होगा, जो एक दिन के लिए वैध है।
उन्होंने कहा कि घरों में रहने वाले भ्रम में शराब का परमिट जारी करने के लिए और खुले स्थानों में होने वाली शादी आदि में जाने वाली पार्टी में शराब का परमिट जारी करने के लिए अलग-अलग शुल्क तय करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि हम लोगों को इस नियम का उल्लंघन नहीं करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। घरों में होने वाले लोगों में शराब का परमिट जारी करने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। यह तब से मौजूद है जब पहली बार अबकारी नीति बनाई गई थी।
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