कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA.कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलवार अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे तहसील जिनकी प्रगति प्रतिशत कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर मोनिका कौड़ो, सर्व एसडीएम कवर्धा अनुपम टोप्पो, पंडरिया संदीप ठाकुर, बोड़ला विनय पोयाम, सहसपुर लोहारा आकांक्षा नायक, डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन सहित सर्व तहसीलदार उपस्थित थे। 

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने लंबित प्रकरणों की अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर समीक्षा की। उन्होंने एक माह से कम समय के भीतर लंबित प्रकरण, एक से तीन माह के भीतर लंबित प्रकरण, छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरण का विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि इन सभी श्रेणियों के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे।

उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरण एवं अन्य राजस्व प्रकरण लोक सेवा गारंटी अंतर्गत हैं इस सभी का समय सीमा निर्धारित होती है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा के ऊपर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। समय सीमा के बाहर राजस्व के लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को दैनिक आधार पर समीक्षा कर तत्काल निराकरण किए जाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरणों में अनावश्यक देरी न की जाए और तय समय सीमा के भीतर मामलों को सुलझाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि विवादित प्रकरणों के लिए पूर्व में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन हो और इनके समाधान में गंभीरता बरती जाए।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों को त्वरित सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का समाधान समय पर न होने से जनता में असंतोष उत्पन्न होता है, जो प्रशासन की साख पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने क्षेत्र के प्रकरणों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निपटान करें।