UNITED NEWS OF ASIA. लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश प्रमुख राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पूर्व-पश्चिम दिशा में केंद्रित हैं, जबकि अब आवश्यकता है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी छोर तक फैले जिलों को जोड़ने वाला एक सुदृढ़ उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाए। यह कॉरिडोर न केवल उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ेगा, बल्कि सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा।

राजमार्गों के सुधार की योजना

सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के हिस्सों के विकास में एनएचएआई का सहयोग लिया जाएगा, वहीं शेष मार्गों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण राज्य स्तर पर कराया जाएगा। इसके साथ ही, जहां आवश्यक हो, वहां ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री, जैसे सीमेंट, सरिया, आदि यथासंभव प्रदेश की इकाइयों से ली जाए, बशर्ते कि वे गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती हों।

ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी में सुधार

सीएम योगी ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की निधियों का उपयोग करने की बात कही। प्रदेश में पुलों और रेल ओवरब्रिजों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी से झूंसी को जोड़ने वाला नया पुल, नैनी पुल के समानांतर प्रस्तावित नया पुल और वाराणसी में मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित रेल कम रोड ब्रिज जैसी योजनाओं पर भी बल दिया।

धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों तक सुविधाजनक और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। उन स्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां प्रतिवर्ष पांच लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। इन स्थानों को जोड़ने वाले 272 मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और विकास के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता न्यूनतम हो और कार्य शीघ्रता से पूर्ण हों।

औद्योगिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए 33 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य और भी अधिक सशक्त होगा।

सतत निगरानी और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की सतत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि किसी भी प्रकार की शिथिलता पर उत्तरदायित्व तय किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी कार्य पारदर्शिता के साथ संपन्न किए जाएं, ताकि प्रदेश का विकास सुचारू रूप से हो।

मुख्य बिंदु:

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विकास पर जोर, 5 राज्यों से होगा जुड़ाव
ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाओं और राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए योजना
धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी और औद्योगिक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य
सतत निगरानी और पारदर्शिता पर दिया जोर