
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन आयोजनों में वे राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएं, और अधोसंरचना विकास के विजन को देशभर के उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के समक्ष रखेंगे। यह कार्यक्रम मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में होंगे।
23 अप्रैल: वस्त्र उद्योग के दिग्गजों से संवाद
मुख्यमंत्री साय 23 अप्रैल को ‘CMAI Fab Show’ में भाग लेंगे, जिसे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। यह शो वस्त्र क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग के लिहाज से देश का एक प्रमुख मंच है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश अवसरों की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही, प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर की भी संभावना है।
24 अप्रैल: इंडिया स्टील 2025 – प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण
मुख्यमंत्री साय 24 अप्रैल को ‘इंडिया स्टील 2025’ के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योग के लिए तैयार की गई अधोसंरचना, नवाचार और दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।
छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग
इसी दिन ‘छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग’ का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और श्रम अनुकूल नीतियों जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
राज्य पवेलियन में दिखेगा ‘नया छत्तीसगढ़’
मुख्यमंत्री साय ‘छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन’ का भी अवलोकन करेंगे, जहाँ राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना, नीतिगत प्रोत्साहन और विविध निवेश अवसरों को दर्शाया जाएगा। यह पवेलियन देशभर के निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने का माध्यम बनेगा।
मीडिया से संवाद
मुख्यमंत्री 23 और 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मीडिया को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दौरे के प्रमुख उद्देश्य, राज्य की औद्योगिक नीति की विशेषताएं और निवेश को लेकर सरकार की रणनीति साझा करेंगे।
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