सीएम अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया

राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन: राजस्थान के अशोक गहलोत अपने जादुई पिटरे से एक और बड़ी सौगात दे रहे हैं। यह सौगात रक्षाबंधन पर प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को दी जाएगी। गहलोत सरकार इस रक्षाबंधन पर 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट दे रही है। भोपाल अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं और सरकारी स्कूलों में दसवीं, बारहवीं व उच्च शिक्षा जैसे आईटीआई कोलाज में पढ़ने वाली लड़कियों को रक्षाबंधन के स्पॉट पर स्मार्टफोन दे दें।

वनस्थली विद्यापीठ में सीएम ने की यह घोषणा
भोपाल अशोक गहलोत ने वनस्थली विद्यापीठ टोंक के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के दौरान मंच से जुड़ने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इस रक्षाबंधन पर सरकार प्रदेश की 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन व फ्री इंटरनेट दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं, 15वीं-बारवीं व उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस रक्षाबंधन के स्मार्टफोन पर फ्री इंटरनेट स्मार्टफोन दिया जाएगा।

हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन मोबाइल फोन में चलने वाले हिस्से दांव हो जाने की वजह से इस योजना में देरी हुई लेकिन अब चुनावी साल में रक्षाबंधन के मौके पर गहलोत सरकार अपना यह वादा पूरा करने जा रही है हो रहा है।

वनस्थली विद्यापीठ, टोंक का वार्षिक उत्सव। https://t.co/PS2KrIIpid

– अशोक गहलोत (@ ashokgehlot51) 24 मार्च, 2023

‘चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा कार्य’
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार एकाउंट की ओर इशारा करते हुए फ्री स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन में इस्तेमाल की जाने वाली चिप सेट का संकट पैदा हो गया, जिसके कारण बाजार में स्मार्टफोन की रिकॉर्डिंग की समस्या के साथ ही लुका-छिपी हो गई थी। फिर भी हम इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूरा करेंगे।

सबसे पहले हुई थी 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2022 में पेश किए गए बजट में प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन और फ्री इंटरनेट की सौगात देने की घोषणा की थी। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। अन्य राज्य में भी इसे लागू करने की बात की जाने लगी थी क्योंकि इसके जरिए सरकार अपना कामकाज का अकाउंट-जोखा सीधे फोन के जरिए उनके पास तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी प्रदेश की 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को ही स्मार्टफोन दिया जाएगा।

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