शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर मंथन, ई-रिक्शा और ऑटो को लेकर आएंगे नए नियम!

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। शहरों में बढ़ती यातायात समस्याओं और ई-रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवहन सचिव सह आयुक्त एस.प्रकाश की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर के जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ई-रिक्शा और ऑटो के अनियंत्रित संचालन पर चिंता

बैठक में अधिकारियों ने ई-रिक्शा और ऑटो की संख्या में हो रही तेज़ी से वृद्धि पर चिंता जताई। आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न जिलों में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है:

 ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या:
 रायपुर – 13,374 |  बिलासपुर – 4,493 |  दुर्ग – 4,038 |अंबिकापुर – 1,311 |  जगदलपुर – 41

 ऑटो (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या:
 रायपुर – 20,306 |  बिलासपुर – 14,867 |  दुर्ग – 9,602 |  अंबिकापुर – 4,429 |  जगदलपुर – 3,431

बढ़ती संख्या के बावजूद इन वाहनों की निगरानी और रेगुलेशन की कमी यातायात अव्यवस्था को जन्म दे रही है, जिससे लोगों को जाम और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

रायपुर जिला प्रशासन ने बनाई जोनवार योजना

रायपुर जिला प्रशासन ने ई-रिक्शा और ऑटो के सुगम परिचालन के लिए एक जोनवार योजना बनाई है। शहर को पाँच जोनों में विभाजित कर यातायात को व्यवस्थित करने की रणनीति बनाई गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था को रोका जा सके।

ई-रिक्शा के लिए कानूनी ढांचे पर चर्चा

बैठक में ई-रिक्शा को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और अधिनियमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को प्रदत्त शक्तियों पर भी मंथन किया गया, जिससे नियमों को और प्रभावी बनाया जा सके।

समस्या के समाधान के लिए सुझाव आमंत्रित

बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ई-रिक्शा और ऑटो के पंजीयन में तेजी से हो रही वृद्धि एवं यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अपने प्रस्ताव एवं सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति एवं परिवहन विभाग को भेजें।

 आप भी दे सकते हैं अपने सुझाव!
यदि आप भी ई-रिक्शा और ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं का कोई समाधान सुझाना चाहते हैं, तो अपने सुझाव परिवहन विभाग को भेज सकते हैं।