“मोर गांव मोर पानी” महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया विमोचन

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान पर आधारित वृत्तचित्रीय पुस्तिका का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने अभियान की सफलता को जनभागीदारी का अद्भुत उदाहरण बताया और कहा कि यह प्रयास राज्य में जल संरक्षण के क्षेत्र में सामाजिक चेतना का नया अध्याय लिख रहा है।

विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारीक, आयुक्त मनरेगा एवं संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना तारण प्रकाश सिन्हा, सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

जल संरक्षण बना जनआंदोलन

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायती राज दिवस के अवसर पर आरंभ किए गए इस विशेष अभियान ने गांव-गांव में जल संवर्धन की चेतना जगा दी है।” उन्होंने बताया कि राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए जल संरक्षण के नवाचारों को इस पुस्तिका में समाहित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे।

11,000 पंचायत भवनों पर भूजल स्तर अंकित

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों को विशेष बल दिया गया है। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किए गए हैं, जिससे जल संकट के प्रति व्यावहारिक चेतना जागृत हुई है।

प्रशिक्षण, नवाचार और तकनीक का सामंजस्य

अभियान के अंतर्गत 626 क्लस्टरों में आयोजित प्रशिक्षणों में 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वहीं GIS तकनीक के माध्यम से जल संरक्षण कार्यों की सटीक योजना तैयार की जा रही है।
जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर नियमित रूप से मापा जा रहा है, जिससे डेटा आधारित जल प्रबंधन को बल मिल रहा है।

संरचनात्मक उपाय भी प्रभावी

इसके साथ ही परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसी संरचनाओं के माध्यम से भूजल पुनर्भरण के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक स्थायी और दूरगामी पहल बताया।