
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1.4 अरब डॉलर (लगभग ₹12,000 करोड़) का नया ऋण देने की मंजूरी दे दी है। यह ऋण ‘क्लाइमेट रेज़िलिएंस लोन प्रोग्राम’ के तहत जारी किया गया है, जो पाकिस्तान के जलवायु संकट के असर को कम करने में मदद करेगा।
इसके साथ ही, IMF ने पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 7 अरब डॉलर (करीब ₹60,000 करोड़) के आर्थिक सहयोग की पहली समीक्षा को भी स्वीकृति दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर (करीब ₹8,542 करोड़) की अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, भारत ने इस ऋण को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इस सहायता का इस्तेमाल आतंकवाद और अन्य अस्थिरताओं को बढ़ावा देने में कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की वित्तीय सहायता के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
IMF द्वारा पाकिस्तान को ऋण देने के इस निर्णय को लेकर विभिन्न देशों के बीच विचार-विमर्श जारी है, और इसके संभावित प्रभावों पर गहरी निगाह रखी जा रही है।
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