कैडर विस्तार से मजबूत होगी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर।छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे को केंद्र सरकार से एक बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली है। केंद्र ने राज्य को आवंटित आईपीएस कैडर में 11 पदों की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में आईपीएस अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 142 से बढ़कर 153 हो गई है। यह संशोधन 21 मई 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

इस निर्णय से जहां राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, वहीं इससे राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों को प्रमोशन का अवसर भी मिलेगा।

कैडर रिवीजन का इतिहास

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह चौथी बार है जब आईपीएस कैडर का रिवीजन किया गया है।

• पहली बार: 30 जनवरी 2004 को 81 पद स्वीकृत

• दूसरी बार: 30 मार्च 2010 को बढ़ाकर 103 पद

• तीसरी बार: 19 मई 2017 को बढ़कर 142 पद

• अब चौथी बार: 21 मई 2025 को 11 और पद बढ़ाकर कुल 153 किए गए

नए पद और क्षेत्रीय जरूरतें

पिछले रिवीजन के बाद राज्य में साइबर क्राइम यूनिट, राज्य जांच एजेंसी (SIA) और नवगठित जिलों जैसे जीपीएम, मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व खैरागढ़ में एसपी पद सृजित किए गए थे। वर्तमान में भी इन जिलों और विशेष इकाइयों में बढ़ते प्रशासनिक दबाव को देखते हुए कैडर विस्तार की आवश्यकता समय की मांग बन गई थी।

अब RR कोटे की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 और राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रमोशन कोटे की संख्या 43 से बढ़ाकर 46 की गई है।

प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कदम

आईपीएस कैडर में पदों की यह बढ़ोतरी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग के स्तर को और मजबूत करेगी। इससे पुलिस विभाग को संरचनात्मक रूप से सशक्त बनाकर बेहतर नेतृत्व और समन्वय की दिशा में लाभ होगा।

विशेष टिप्पणी:

राज्य में नए जिलों और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह कैडर विस्तार पुलिस प्रशासन की क्षमता को व्यापक बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इससे वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता में संतुलन आएगा और जमीनी स्तर पर पुलिसिंग अधिक प्रभावी हो सकेगी।