जिले में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2023 हुआ प्रारंभ, सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायतों का दौरा कर देखा सर्वेक्षण कार्य

प्रगणक दल आपस में समन्वय स्थापित कर सर्वेक्षण के कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें -सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल

कबीरधाम । जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2023 का कार्य प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिले में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिले के सभी 468 ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर दल द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत सिलहटी, मानिकपुर, पोड़ी एवं जनपद पंचायत कवर्धा के ग्राम पंचायत लिमो का दौरा कर सर्वेक्षण दल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सर्वेक्षण का कार्य देखते हुए सीईओ ने दल के सदस्य को कहा कि शासन आर्थिक सर्वेक्षण शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के प्रत्येक घरों का भ्रमण करते हुए संपूर्ण जानकारी ऐप में एवं निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करें। साथ ही दल के सदस्यों को सुझाव दिया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर एक दिन पूर्व गांव में सूचना दें, जिससे कि सभी ग्रामीण परिवार सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित रहे। इसके लिए ग्राम पंचायत में लगातार मुनादी कराने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला एवं कवर्धा को दिए। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ बोड़ला एवं कवर्धा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वेक्षण के संबंध में जिले की स्थिति पर एक नजर

जिले के 468 ग्राम पंचायतों के लिए 77 सुपरवाइजर एवं 493 प्रगणक दलों का गठन किया गया है, जिसमें 986 सदस्य हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए दो सदस्य दल बनाए गए हैं। जिसमें एक महिला कर्मचारी भी शामिल है। ऐसी बड़ी ग्राम पंचायतें जहां पर ग्रामीण परिवारों की संख्या अधिक है। उन ग्राम पंचायतों के लिए एक से अधिक प्रगणक दल का गठन किया गया है। सर्वेक्षण के संबंध में सभी दलों को प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है तथा यह सर्वेक्षण का कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाएगा।