छत्तीसगढ़रायपुर

छत्तीसगढ़ हाई रिस्क राज्य सरकार की नाकामी

कानून व्यवस्था की स्थिति का अमेरिका ने दिया अंतरराष्ट्रीय प्रमाण – विकास उपाध्याय

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान आत्म मंथन करे

अमेरिकी एडवाइजरीसे केंद्र और राज्य की नाकामी उजागर : विकास उपाध्याय

UNITED NEWS OF ASIA.  अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को हाई रिस्क स्टेट के रूप में चिह्नित किया जाना राज्य सरकार की विफलता का अंतरराष्ट्रीय प्रमाण है।

विकास उपाध्याय ने कहा,

“अमेरिकी विदेश विभाग की एडवाइजरी केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की बदहाल कानून-व्यवस्था की पोल खोलने वाला दस्तावेज है। जब एक वैश्विक संस्था अपने नागरिकों को छत्तीसगढ़ आने से पहले सतर्क रहने की सलाह देती है, तो यह स्पष्ट है कि राज्य की आम जनता, खासकर महिलाएं और युवा, कितने असुरक्षित माहौल में जी रहे हैं।”

उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपराधों को छिपाने और राजनीतिक हित साधने में व्यस्त है, जबकि अपराध बेलगाम हो चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है, और महिला असुरक्षा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

“छत्तीसगढ़ में न कानून बचा है, न व्यवस्था। सरकार केवल कागजी विकास और प्रचार के सहारे अपनी नाकामियों को छिपा रही है। जमीनी हकीकत यह है कि जनता भय और असहायता के माहौल में जीने को मजबूर है।”

एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर है दूसरी तरफ ये अमेरिकी एडवाइजरी अमित शाह की समीक्षा की पोल खोल रही है

इन सब नाकामियों को विपक्ष लगातार मुद्दा बनता रहा है लेकिन अब अमेरिकी सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर विपक्ष के सारे आरोपों पर मोहर लग गई है , अंतरराष्ट्रीय स्तर भी ये मान लिया गया है कि अब छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं रहा,, अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें ज्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं इससे भाजपा सरकार के सुशासन के दावों पर की भी पोल खुलती है

विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार से मांग की है कि छत्तीसगढ़ के

सभी जिलों में पुलिस व्यवस्था की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र को सक्रिय किया जाए।

राज्य की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली लागू की जाए। उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने त्वरित और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा, “हम छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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