United News Of Asia. रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइंस रेट पर 30 प्रतिशत की छूट का आदेश वित्तिय वर्ष 2023-24 के साथ 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है. 2019 में कांग्रेस सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट में 30% छूट का आदेश दिया था। जिसे हर वित्तिय वर्ष के साथ आदेश जारी कर आगे बढ़ा दिया जाता साथ ही पिछले 5 वर्षों में गाइडलाइंस की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई।

वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने बताया पिछली सरकार द्वारा ज़मीन के गाइडलाइंस दरों में दी गई छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। गाइडलाइन दरों में पिछले 5 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई जिसका नुकसान किसानों को हुआ। 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने से अब किसानों को भूमि अधिग्रहण में फायदा होगा साथ ही भू स्वामियों को अब जमीन पर ज्यादा लोन की राशि प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की कांग्रेस की सरकार ने 152% रेट में बंदरबांट करने के लिए और अपने चहेतों को ज़मीन देने के लिए गाइडलाइंस दरें घटाई। बीजेपी की सरकार इसे आगे बढ़ने नहीं जा रही. भूमी अधिग्रहण में मिलने वाली राशि की गढ़ना गाइडलाइंस के दरों के आधार पर होती है. लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को लोन भी गाइडलाइंस के आधार पर ही मिलता है. अब उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा।

कांग्रेस के आदेश को खत्म करने के विरोध पर कहा मार्केट में ज़मीन की कीमत और गाइडलाइंस की दरों में भारी अंतर है. आदेश खत्म होने से सभी को फायदा होगा. इस गाइडलाइंस के जरिए कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों को अपने नाम कराया है उनको धक्का लगा है।

कांग्रेस द्वारा महतारी वंदन योजना का पैसा 4 साल बाद देने के आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा 2018 में कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में लिखा था की माता बहनों को 500 प्रति माह यानी 6000 प्रति वर्ष मिलेगा उसका पैसा उन्होंने 5 सालों में दिया नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मार्च से महतारी वंदन योजना की किस्त जारी करना शुरू कर दिया है।

जब तक सरकार रहेगी माताओं बहनों को इसका लाभ मिलता रहेगा। कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के महतारी वंदन योजना पर भारी पड़ने पर वित्त मंत्री ने कहा की देश प्रदेश की वित्तीय हालत पर घोषणाएं की जाती है ताकि वो पूरा किया जा सके. कांग्रेस पार्टी को ये पता है वे सरकार नहीं बना रहे इसलिए ऐसे वायदे वो जनता से कर रहे है लेकिन देश की जनता झूठे वादों पर भरोसा करने वाली नहीं है।

कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है इससे गरीबों का मकान बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। सरकार को निर्णय वापस लेना चाहिए। यह पूरी तरह से गरीब विरोधी निर्णय है।