
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में राज्य में टीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य में 7 दिसंबर 2024 से ‘निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़’ नामक 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गांव-गांव, घर-घर जाकर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई। इस दौरान 36 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग, 4.5 लाख एक्स-रे और 1.5 लाख से अधिक नॉट मशीन जांच की गईं।
सशक्त जनभागीदारी बनी सफलता की कुंजी
इस अभियान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं ‘निक्षय मित्र’ बने, और टीबी मरीजों को गोद लेकर पोषण सहायता दी। जनता से अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, और अब तक 15,000 से अधिक निक्षय मित्रों ने 34,000+ मरीजों को पोषण सामग्री उपलब्ध कराई है। इसमें सांसद, विधायक, सामाजिक संगठन, छात्र, महिलाएं और अन्य जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं।
कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर जेलों के बंदी, वृद्धाश्रमों में बुजुर्ग, छात्रावासों के बच्चे और फैक्ट्रियों में श्रमिक जैसे वंचित वर्गों के लिए विशेष शिविर लगाकर जांच व उपचार की व्यवस्था की गई। इससे टीबी उन्मूलन के समावेशी मॉडल को मजबूती मिली।
राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़
राज्य सरकार के इन प्रतिबद्ध प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को “टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम” के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। अब तक 4106 ग्राम पंचायतों को “टीबी मुक्त” घोषित किया जा चुका है — जो देश में एक अग्रणी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “जब शासन की प्रतिबद्धता और जनसहयोग साथ आते हैं, तब लक्ष्य नहीं, उपलब्धियाँ जन्म लेती हैं। छत्तीसगढ़ अब देश के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल बन रहा है।”
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