UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 को लागू हुए सिर्फ 125 दिन हुए हैं और इस दौरान राज्य को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी।

निवेश और औद्योगिक विकास की नई दिशा

सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया, जिससे उद्योगों से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो रहा है।
नई नीति के तहत ब्याज अनुदान, पूंजी निवेश अनुदान, स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क में छूट दी जा रही है।
राज्य में 4 नए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित हैं, साथ ही फूड पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, फार्मास्युटिकल पार्क और स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन-2047 को ध्यान में रखते हुए श्रम-प्रधान उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रमुख निवेश प्रस्ताव:

पोलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड – 1143 करोड़ रुपये का निवेश, नवा रायपुर में प्लांट स्थापित होगा।
यस फैन एंड अप्लायंसेस – नवा रायपुर में उद्योग लगाने हेतु जमीन चिह्नित की।
रेक बैंक डेटा सेंटर – आईटी सेक्टर में बड़ा निवेश।
अब्रेल ग्रीन एनर्जी – मुंगेली में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि चयन।

रोजगार और सामाजिक कल्याण पर फोकस

1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने पर विशेष अनुदान मिलेगा।
राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये की प्रशिक्षण वृत्ति और ईपीएफ प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई।
छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

श्रम कल्याण और नए बजट का प्रावधान

2025-26 के बजट में श्रम विभाग के लिए ₹255 करोड़ आवंटित।
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सभी जिलों में लागू होगी।
6 जिलों में नए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के लिए ₹15.60 करोड़ का प्रावधान।

छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति राज्य को निवेश का हब बनाने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक कल्याण पर भी केंद्रित है। आने वाले समय में यह नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत आधार साबित होगी।