UNITED NEWS OF ASIA. 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है, जो उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक की गारंटीड पेंशन मिलेगी, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या मिलेगा?

इस नई स्कीम के तहत, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिलने वाली पेंशन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। जहां NPS में पेंशन का कोई गारंटीशुदा प्रावधान नहीं होता, वहीं UPS के तहत कर्मचारियों को उनके सेवा काल के आधार पर गारंटीड पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का लाभ वे कर्मचारी उठा सकेंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी की है।

गारंटीड पेंशन पाने के लिए ये हैं शर्तें:

कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी करनी होगी।
स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का हक मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
25 वर्षों से कम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से दी जाएगी।
न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी जाएगी उन कर्मचारियों को जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी की हो।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत?

यह स्कीम कर्मचारियों के लिए निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करेगी।
कर्मचारियों को अपने अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी जितना अधिक सेवा में रहेंगे, पेंशन भी उतनी अधिक होगी। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरा 50% बेसिक वेतन पेंशन के रूप में मिलेगा।

क्या बदलने वाला है?

सरकार ने कर्मचारियों की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करते हुए यह स्कीम लागू की है। यह कदम न केवल कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुविधा देगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

निष्कर्ष:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है और इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है, जिन्हें अब गारंटीड पेंशन मिलेगी। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन की राशि उनके सेवा काल के हिसाब से दी जाएगी, जिससे उन्हें एक सुनिश्चित भविष्य मिलेगा।

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