
मप्र विधानसभा बजट सत्र 2023: राज्यपाल के अभिभाषण से सोमवार (27 फरवरी) को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। अभिभाषण में राज्यपाल मोंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सरकार के अनुसार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। साल के अंत में मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा का आखिरी फैसला होने की संभावना है। सत्र में एक मार्च को प्रदेश सरकार ‘कागज अनुपयोगी बजट’ पेश करेगी। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अमृत उत्सव से अमृत काल तक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत निर्माण की एक नई महायात्रा शुरू हो गई है।
मध्य प्रदेश में बजट सत्र का हुआ
मध्य प्रदेश भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री के सपने और संकल्पों की सिद्धि में हर संभव योगदान दे रहा है। पटेल ने कहा, ”मेरी सरकार आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश के निर्माण की जिम्मेदारी का प्रमाण भी है और प्रतिबिम्ब भी। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एक मील का पत्थर था। ग्लोबलवेस्टर्स समिट में 15.42 मिलियन करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव ने राज्य सरकार की उद्योग हितैषी सभ्यता और शासन तंत्र पर शर्तों में निहित भरोसे का ही परिणाम है।” उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 8.50 करोड़ नागरिकों को एक परिवार मान रही है और उनके कल्याण के लिए अक्षम्य प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ने बिना कागजी बजट पेश करने का विरोध किया है।
कांग्रेस एम्पायर पेपरलेस बजट का विरोध
वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने दस्तावेज से कहा कि कागजी बिना बजट पेश करने का विरोध होगा। जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी हल लेकर विधानसभा परिसर में आए और दावा किया कि ऐसे संकटग्रस्त किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहा है। पटवारी ने मीडिया से कहा, ”मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से कुदाली ले जा सकते हैं तो वह हल लेकर क्यों नहीं आ सकते।” भील जनजाति की हलमा (श्रमदान) संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रविवार को झाबुआ जिले में नौकरी कुदाली लेकर आए थे। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति गिरीश गौतम ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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