सेवा विस्तार पर ब्रेक: अनुराग गुप्ता की विदाई तय, केंद्र ने झारखंड सरकार को दिखाई सीमा

UNITED NEWS OF ASIA. रांची । झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता अब 1 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार के सेवा विस्तार के फैसले को अस्वीकार कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अनुराग गुप्ता की सेवा 30 अप्रैल 2025 को समाप्त मानी जाएगी।

इस निर्णय के साथ मोदी सरकार ने झारखंड सरकार के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें अनुराग गुप्ता को दो वर्ष के लिए नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया था। केंद्र के पत्र में अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 की धारा 16(1) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 60 वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम बाध्यकारी है, और सेवा विस्तार केवल केंद्र सरकार ही दे सकती है।

नियुक्ति से लेकर विवाद तक

अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 26 जुलाई 2024 को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के आदेश पर पद से हटा दिया गया। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद उन्हें पुनः प्रभारी डीजीपी बनाया गया और फिर 3 फरवरी 2025 को नियमित डीजीपी नियुक्त कर दिया गया।

सेवा विस्तार पर सियासी घमासान

जदयू विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के फैसले को ग़लत करार दिया है और अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि को 30 अप्रैल तक सीमित कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “झारखंड सरकार ने नियमों की अनदेखी की है, और अब केंद्र ने उन्हें सही रास्ता दिखाया है।”

विवादित अतीत

अनुराग गुप्ता का करियर कई उपलब्धियों और विवादों से भरा रहा है। उन्हें राष्ट्रपति से गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, वहीं 2016 के राज्यसभा चुनाव में कथित हस्तक्षेप को लेकर उन पर गंभीर आरोप भी लगे। इसी मामले में 2020 में उन्हें सस्पेंड किया गया था और फिर अप्रैल 2022 में बहाल किया गया।

आगे की रणनीति

सूत्रों के मुताबिक, झारखंड सरकार अब केंद्र से सेवा विस्तार पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है। वहीं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि केंद्र का रुख नहीं बदला, तो नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।