‘ट्रिपल इंजन’ की ताकत से गाँव-गाँव में विकास, पंचायत चुनाव में भाजपा की लहर

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आया है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव में 160 जिला पंचायत सीटों में से भाजपा के 108 उम्मीदवार और 17 भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनावों के बाद अब पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है।

शर्मा ने कहा कि राज्य में ‘डबल इंजन’ की सरकार के बाद अब पंचायतों में ‘ट्रिपल इंजन’ की सरकार बनेगी, जिससे विकास कार्यों की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राज्य में सुशासन की वजह से जनता का भरोसा भाजपा को मिल रहा है।

भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ और योजनाएँ

पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा सरकार के 13 महीने के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि:

• 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू, 6 लाख परिवारों को राशि स्वीकृत।
• 15.50 लाख किसानों को धान बोनस का भुगतान सरकार बनते ही कर दिया गया।
• 70 लाख महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत आर्थिक सहयोग, हर महीने ₹1,000 की राशि जमा।
• 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को ₹10,000 सालाना सहायता।
• 12 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹5,500 प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हुआ है, जिससे जनता का विश्वास पार्टी में बढ़ा है और इसी वजह से पंचायत चुनाव में भी भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है।

कांग्रेस सरकार के असफल कार्यकाल पर हमला

विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार की पिछली नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों और किसानों के हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने फिर से चरण पादुका योजना शुरू की, जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था।

‘कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को धोखा दिया गया, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही सभी किसानों को बोनस का भुगतान कर दिया।’ – विजय शर्मा

ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण

• ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार दिए गए।
• मनरेगा योजना में अब तक 989 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें 40 लाख लोगों को रोजगार मिला।
• मनरेगा मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता, ₹2,147 करोड़ का भुगतान 15 दिन के भीतर।

प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐतिहासिक कार्य

• 2024-25 में 8.46 लाख आवासों की स्वीकृति।
• छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सबसे अधिक लक्ष्य प्राप्त हुआ।
• नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 आवास।
• आदिवासी समुदाय के 24,542 परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास।

भविष्य की योजनाएँ

भाजपा सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत मंत्री ने बताया कि सरकार नए सर्वेक्षण के तहत गरीबों को आवास देने के लिए अतिरिक्त 3 लाख मकान स्वीकृत करने जा रही है।