
UNITED NEWS OF ASIS. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एनजीओ के माध्यम से धर्म परिवर्तन का मामला जोरशोर से उठाया। उन्होंने विदेशी फंडिंग का संदेह जताते हुए राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने खुलासा किया कि अब तक 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई है, जबकि 127 संस्थाओं की वैधता समाप्त कर दी गई है।
विदेशी फंडिंग पर केंद्र की सख्त नजर
गृहमंत्री ने बताया कि राज्य में 364 एनजीओ की जांच की गई, जिनमें से कई पर गड़बड़ी के आरोप मिले। फिलहाल 153 संस्थाएं ऐसी हैं जो विदेशों से वित्त पोषित होती हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन संगठनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
बढ़ते धर्मांतरण पर भाजपा विधायकों का सवाल
अजय चंद्राकर ने जशपुर जिले में बढ़ते धर्मांतरण पर चिंता जताई और मिशनरी संगठनों को मिलने वाले करोड़ों रुपए के अनुदान की ऑडिटिंग की मांग की। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर में “जोशवा प्रोजेक्ट” के तहत धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोप लगाए। वहीं, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70% गांवों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग हो रहा है।
कानूनी सख्ती की तैयारी
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में पहले से ही छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन वर्षों में शैक्षणिक संस्थानों को दिए गए अनुदान का ऑडिट भी किया जाएगा।
धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन की पैनी नजर
विधानसभा में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि क्या धर्मांतरण से जुड़े आयोजनों की प्रशासन से अनुमति ली जाती है? इस पर गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई कार्यक्रम बगैर अनुमति होता है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बस्तर में 18 संस्थाओं पर विशेष नजर
गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं जो विदेशी फंडिंग से संचालित होती हैं। सरकार इस विषय पर गंभीर है और जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि राज्य में मतांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
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