“भाजपा की सरकार, करे कर्मचारियों पर अत्याचार” — सड़कों पर गूंजा सुशील सन्नी अग्रवाल का विरोध

UNITED NEWS  OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, नया रायपुर। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ एवं प्रशिक्षित शिक्षक संघ के बैनर तले आज नया रायपुर में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में श्रमिक नेता सुशील सन्नी अग्रवाल भी शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया।

कार्यक्रम की शुरुआत में वीर शहीद आकाश राव गिरीपुंजे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात सभा को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा —
“जब से भाजपा की सरकार आई है, कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार संवाद की जगह शोषण की नीति अपना रही है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ‘युक्तियुक्तकरण’ के नाम पर राज्य के 10,463 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे करीब 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। साथ ही, रसोइयों, सफाई कर्मचारियों, महिला स्व-सहायता समूहों और अन्य सहायक कर्मियों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा।

अग्रवाल ने कहा कि यह नीति विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को शैक्षिक रूप से और पीछे धकेलेगी। उन्होंने कहा,
“पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी संगठनों से संवाद कर समाधान की पहल की थी। परंतु भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है।”

उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह हर कर्मचारी, मजदूर और संगठन के साथ खड़े हैं और श्रमिकों के हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

भाजपा सरकार पर लगाया श्रमिक-विरोधी नीति का आरोप
अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को “श्रमिक विरोधी” करार देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में श्रमिकों के अधिकारों का बार-बार हनन हो रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

मुख्य मांगें:

• स्कूल बंदी की योजना तत्काल रद्द की जाए
• अंशकालीन एवं सहायक कर्मचारियों के पद स्थायी किए जाएं
• कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर समाधान निकाला जाए
• शिक्षा व रोजगार पर आधारित जनविरोधी नीतियां वापस ली जाएं

धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने एक स्वर में सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने और संवाद स्थापित करने की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन संदेश स्पष्ट था — “रोजगार से समझौता नहीं होगा।