कोयला खनन में अडानी को फायदा पहुंचाने भाजपा सरकार की करतूतें छिपा रही है भाजपा – कांग्रेस

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सोमवार को एक तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा पर कोयला खनन को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी प्रेस वार्ता में सच्चाई छिपाकर अडानी समूह को कोयला खनन में मिले अनुचित लाभों पर पर्दा डाल रही है।

शुक्ला ने कहा कि “भाजपा सरकारें अडानी की गोद में बैठकर फैसले करती रहीं। परसा ईस्ट केते बासन और परसा कोल ब्लॉक जैसे खदानों में अडानी को एमडीओ बनाकर सीधे फायदा पहुंचाया गया।” उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 से पहले सभी कोल ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए थे, इसलिए यह कहना कि ये ब्लॉक मनमोहन सिंह सरकार द्वारा आवंटित किए गए और उसी आधार पर संचालित हैं, यह पूर्णतः झूठ है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कोयला नीति में स्पष्टता आने के बाद मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में राजस्थान सरकार के आग्रह पर परसा, केते एक्सटेंशन जैसे खदानों को राजस्थान विद्युत निगम को सौंपा और अडानी को खनन का अधिकार दिलाया।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने पर्यावरण और वन संबंधी अनुमतियों के लिए जरूरी बायोडायवर्सिटी अध्ययन को जानबूझकर नजरअंदाज किया, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी सिफारिश की थी।

शुक्ला ने कहा कि “भूपेश बघेल सरकार ने वन सलाहकार समिति में इन परियोजनाओं का विरोध किया, कई बार जनसुनवाई को स्थगित किया और कोल ब्लॉकों को रद्द करने की अनुशंसा की।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गारे-2 कोल ब्लॉक को भी मोदी सरकार ने अडानी समूह को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के माध्यम से सौंपा, जिसमें वन अनुमति ग्राम सभा की सहमति के बिना दी गई और उचित पुनर्वास-मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई।

शुक्ला ने अंत में कहा कि “भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने हसदेव अरण्य जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों को भी अडानी के हवाले कर दिया, जबकि कांग्रेस ने हमेशा इनके संरक्षण के लिए संघर्ष किया है।”

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