फ़ाइल तस्वीर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) अब बिल्किस बानो केस (बिलकिस बानो केस) में 11 दोषियों की समय से पहली चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अब एक नई बेंच बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। सब्सक्राइबर है कि, इससे पहले दिसंबर 2022 में नई बेंच बनाने की बार-बार अपील करने पर CJI बुरी तरह से भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, आप परेशान न करें।
जानकारी दें कि, वर्ष 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। दरअसल जो नीति के तहत आज गुजरात सरकार (Gujarat government) ने रिहा किया था। सभी घटनाएँ 15 साल की जेल में फटी रह गईं।
सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है। pic.twitter.com/I85oe2bE2B
– एएनआई (@एएनआई) 22 मार्च, 2023
बता दें कि, इन सभी दोषियों ने करीब 15 साल से अधिक की जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुकदमों पर गौर करने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस पैनल की जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया था।
वहीं पीड़िता बिलकिस बानो (बिलकिस बानो) ने कहा था कि, उनके और उनके परिवार के सात लोगों से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं 11 दोषियों की पूर्व रिलीज से न्याय पर उनकी गारंटी खोद दी गई है। इसके साथ ही बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार से ‘इस फैसले को वापस लेने’ और ‘बिना डर और शांति से जीवन वन’ का उनका अधिकार लौटाने की अपील भी की थी।

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