

मोदी सरकार ने ऑनलाइन परिवर्तन कार्रवाई को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब रुपे एसआईपी कार्ड और कम प्रपत्र के भीम-यूआशोधन आवंटन पर प्रेरक देने की घोषणा की है। इससे एक समान उपयोगकर्ता को लेकर व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। बता दें, केंद्र सरकार ने इसके लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
पीएम की अध्यक्षता में लिया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मीडिया की जानकारी देते हुए केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ये इंसेंटिव रुपे एसआईपी कार्ड और भीम यूआआक्साइड के इस्तेमाल पर मंत्री दिए जाएंगे।
योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में RuPay और UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स आवंटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पिछले साल आपके बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल निर्मलता ने पिछले बजट में घोषित डिजिटल दस्तावेजों के लिए वित्तीय सहायता जारी करने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी, जिनमें आवेदकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाने को कहा गया था।
782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड
यह योजना UPI लाइट और UPI123PAY को आसान और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल भुगतान करने और उसे अपने कर्मचारियों को देने के लिए बढ़ावा देती है। यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ बार डिजिटल ट्रांजिशन का रिकॉर्ड हासिल किया है।
कैबिनेट ने 3 नए अपराधियों की स्थापना को मंजूरी दी
कैबिनेट ने आरोप, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए तीन नए सहयोगियों की स्थापना की योजना भी बनाई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल को पार्टनर सोसाइटी फॉर जियो प्रोडक्ट्स और नेशनल मल्टी लेवल-स्टेट सीड को पार्टनर सोसाइटी की स्थापना की है।
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