“डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान – अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर भेजेंगे वापस”

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर।छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार एक बड़े अभियान की तैयारी में है। इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि,

“पिछली सरकार ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ किया, वह देशहित के खिलाफ था और अब उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।”

हर जिले में एसटीएफ, जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने प्रत्येक जिले में एसटीएफ (Special Task Force) का गठन करने का निर्णय लिया है, जो अवैध नागरिकों की पहचान और कार्रवाई का अभियान चलाएगी। इसके साथ ही आम जनता की सहभागिता के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कोई भी व्यक्ति संदिग्धों की जानकारी साझा कर सकेगा।

“डिजिटल माध्यमों से भी फीडबैक लिया जाएगा और हर इनपुट पर गंभीरता से कार्रवाई होगी,” – विजय शर्मा

पहचान के बाद होगी वापसी की कानूनी प्रक्रिया

डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से भी समन्वय स्थापित कर रही है।

10 बांग्लादेशी हिरासत में, दस्तावेज भी जब्त

गौरतलब है कि हाल ही में रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशी दंपती सहित कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सहित कई भारतीय दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि

“वोट की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों को संरक्षण देना और उनकी पहचान छुपाना बेहद निंदनीय है। यह देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है।”

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ऐसी गतिविधियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और छत्तीसगढ़ को सुरक्षित व पारदर्शी राज्य बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। सख्त अभियान, टोल फ्री शिकायत तंत्र और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि राज्य सरकार अब इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करेगी। वहीं कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों ने इसे राजनीतिक रूप से भी गरमा दिया है।