भाजपा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण कर रही: भूपेश बघेल दुर्ग में दो ननों की गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा – मामले में पहले जांच होनी चाहिए थी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में दो ननों और एक आदिवासी महिला को गिरफ़्तार किए जाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कार्रवाई को “अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित” बताते हुए कहा कि भाजपा सरकारें देशभर में धार्मिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ऐसे मामले गढ़ती हैं।

पहले जांच, फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी: बघेल

 बघेल ने कहा कि –

“क़ानून कहता है कि किसी भी शिकायत पर पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, फिर आवश्यक कार्रवाई। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जैसे ही कोई अल्पसंख्यक संलिप्त मामला आता है, बिना जांच और कानूनी औपचारिकताओं के पुलिस सीधे कार्रवाई कर देती है।”

उन्होंने कहा कि यह मामला ईसाई समुदाय की ननों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रतीक है।

आदिवासी युवतियों को रोजगार देने का प्रयास बताया

भूपेश बघेल ने बताया कि जिन तीन आदिवासी महिलाओं के साथ नन यात्रा कर रही थीं, उन्हें स्वैच्छिक रूप से रोजगार हेतु ले जाया जा रहा था। इस कार्य में परिजनों की सहमति भी प्राप्त थी। उन्होंने सवाल उठाया कि—

“देश के किसी भी नागरिक को रोजगार हेतु कहीं भी जाने का अधिकार है। क्या अब आदिवासी महिलाओं को भी संदेह की नजर से देखा जाएगा?”

मुख्यमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति

पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम विष्णुदेव साय के उस बयान को भी “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया जिसमें उन्होंने इसे “महिलाओं की सुरक्षा का मामला” बताया था। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करवा लेनी चाहिए थी।प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कांग्रेस का पत्र

भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) श्री के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई है। पत्र में कहा गया है कि गिरफ्तार की गई नन एसिसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट (ASMI) संस्था से जुड़ी हैं और उन्होंने परिवार की सहमति से युवतियों को साथ लिया था।

संसद में भी उठा मामला

कांग्रेस ने इस घटना को लोकसभा और राज्यसभा में भी उठाया, जहाँ विपक्षी सांसदों ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों को लेकर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया।