कमार जनजाति के जीवन में बांस बनेगा हरियाली की उम्मीद, धमतरी में धरती आबा अभियान से मिलेगी नई पहचान

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी। धमतरी जिले के सुदूर वनांचलों में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवारों के जीवन में अब बांस हरियाली और समृद्धि लेकर आएगा। केंद्र सरकार के ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत जिले में बांस की खेती और उससे जुड़ी कारीगरी में प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य जनजातीय परिवारों की आजीविका को सशक्त करना और पारंपरिक संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलना है।

अभियान के तहत कमार समेत अन्य जनजातीय परिवारों को बांस की वैज्ञानिक खेती और बांस से सजावटी, घरेलू तथा आधुनिक उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण मिलेगा। इनमें फर्नीचर, लैम्प, झाड़ू, टोकरी, प्लेटनुमा झौवा, पेन स्टैंड, पानी की बोतल, टूथब्रश, और यहां तक कि बांस से बनी आकर्षक ज्वेलरी तक शामिल है।

बाजार और विपणन में भी मिलेगी सहायता
बांस उत्पादों को उचित बाजार दिलाने के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ मार्केटिंग और बिक्री के क्षेत्र में भी सहयोग दिया जाएगा। इस दिशा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रेरित किया गया है। सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी ए.के. भट्टाचार्य ने बांस की खेती और शिल्पकला से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया।

गंगरेल और तुमराबाहरा होंगे बांस विकास के मॉडल क्षेत्र
कलेक्टर अभिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले के गंगरेल और तुमराबाहरा क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बांस न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि यह कमार परिवारों की आर्थिक उन्नति का मजबूत साधन भी बन सकता है।

20 से अधिक जनजातीय कारीगर जाएंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर
बांस कारीगरी में कुशलता बढ़ाने के लिए जिले के 20 से अधिक कारीगरों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित बांस कला केंद्र भेजा जाएगा, जिससे वे नए डिजाइन और आधुनिक तकनीकों को सीख सकें।

आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक सशक्त कदम
बांस आधारित योजनाओं के तहत जिले में बैम्बू ब्लेज, आर्टिफिशियल कार्ड, बैम्बू एफपीओ, किसान बैम्बू क्रेडिट कार्ड, और बैम्बू ट्रेड नेटवर्क की भी स्थापना की जाएगी। इन प्रयासों से कमार जनजाति को न केवल आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके सांस्कृतिक कौशल को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकेगी।